सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार पर बरसे सुब्रमण्यम स्वामी, बोले- रामसेतु पर 8 साल में एक हलफनामा तक नहीं

रामसेतु के लोकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। स्वामी ने कोर्ट से मांग की है कि वह केंद्र सरकार को रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने का आदेश दे। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पिछले 8 साल से मोदी सरकार ने इस संबंध में कोर्ट में एक भी हलफनामा नहीं दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि सरकार जवाब दाखिल करे और इसकी एक कॉपी स्वामी को भी दे।

केंद्र सरकार की तरफ से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान कोर्ट में पेश हुई थीं। बेंच ने कहा कि सुब्रमण्मय स्वामी लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया। पिछली सुनवाई के दौरान भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि केंद्र सरकार अपना रुख साफ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था, भारत सरकार का हलफनामा देकर बताना चाहिए कि वह फैसला कब करेगी। यह लगातार चलता ही जा रहा है। उन्हें जवाब देना चाहिए। अगर वे इसका विरोध कर रहे हैं तब भी अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब कि वह भी रामसेतु के राष्ट्रीय विरासत घोषित कतरने के पक्ष में है।