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22 November . 2024
इंटरफेथ कपल्स को राहत के खिलाफ SC जाएगी एमपी सरकार
मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया, जिसमें उसने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोक दिया था। एक खंडपीठ ने धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की धारा 10 को "असंवैधानिक" कहा। याचिकाकर्ताओं ने एमपी फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट (एमपीएफआरए) के तहत अभियोजन के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की।
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