उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक, 2022 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे स्थानीय महिलाओं के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 30% आरक्षण हो गया है। आरक्षण की मांग करने वाले 2006 के एक सरकारी आदेश पर उच्च न्यायालय के रोक को खारिज करने के हफ्तों बाद 30 नवंबर को राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था।