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09 November . 2026
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब एक सप्ताह में मांगा। आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट के साथ ही राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की है, जिस पर आज शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क कि राज्यपाल को सीधे तौर पर विधेयक को रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब एक सप्ताह में मांगा। आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट के साथ ही राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की है, जिस पर आज शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क कि राज्यपाल को सीधे तौर पर विधेयक को रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
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