नागरिकों को राजनीतिक धन का स्रोत जानने का अधिकार नहीं: केंद्र

यह मानते हुए कि पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना स्वच्छ धन में योगदान करती है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत स्रोत के बारे में जानकारी का अधिकार नहीं है। 

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक बयान में, वेंकटरमानी ने कहा कि उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना "कुछ भी और सब कुछ" जानने का कोई सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है।

एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, "संबंधित योजना योगदानकर्ता को गोपनीयता का लाभ देती है। यह योगदान किए जा रहे स्वच्छ धन को सुनिश्चित करती है और बढ़ावा देती है। यह कर दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, यह किसी भी मौजूदा अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।"