एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर यूपीए का रुख जनहित के खिलाफ: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

पीठ ने मंगलवार को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2016 में केंद्र सरकार का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक दर्जे के लिए अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय "केवल संवैधानिक विचारों" पर आधारित था क्योंकि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का इसके लिए कानूनी रूप से लड़ने का रुख "सार्वजनिक हित के खिलाफ था" और हाशिये पर पड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सार्वजनिक नीति के विपरीत, केंद्र ने सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया है। 

इस बात पर जोर देते हुए कि केंद्र में सरकार बदलना रुख में बदलाव के लिए महत्वहीन है, एनडीए सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार को कभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक अलग अपील दायर नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और न ही कभी रहा है।