सरकार इस वित्त वर्ष में एलआईसी में 5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही

सरकार इस वित्तीय वर्ष में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंड को पूरा करने के लिए राज्य बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर सकती है।

सरकार ने मई 2022 में एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। एलआईसी का आईपीओ भारत के प्राथमिक बाजारों के इतिहास में सबसे बड़ा था, और इसमें पूरी तरह से सरकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्ताव (10 रुपये प्रति शेयर के 221,374,920 इक्विटी शेयर) 949 रुपये प्रति शेयर पर शामिल था, जो इसकी चुकता पूंजी का 3.5 प्रतिशत है।

सरकार, जिसके पास एलआईसी में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, अपनी हिस्सेदारी के एक छोटे हिस्से को कम करने के लिए अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट (क्यूआईपी) जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है।