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केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए नया जेल कानून 'अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026' अधिसूचित किया है। इसके तहत दो औपनिवेशिक दौर के कानूनों समेत तीन पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में जेलों में जातिगत भेदभाव, अलगाव और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही खुली जेलों की व्यवस्था, कैदियों की माताओं को छह साल तक बच्चों को साथ रखने की अनुमति, ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाएं और डिजिटल निगरानी का प्रावधान किया गया है। जेल में प्रतिबंधित मोबाइल रखने पर तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी है। अंडमान-निकोबार : अंग्रेजों के जमाने के जेल कानून खत्म, केंद्र ने अधिसूचित किया नया कानून

19 Nov 2026 01:50AM,
by: Babuaa Desk