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कुछ शीर्ष संस्थानों में भेदभाव के बढ़ते मामलों और अगले साल उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव से पहले जाति एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बनने के बीच, शिक्षा नियामक ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता पर जाति-आधारित दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कहा है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने संस्थानों से ऐसे कार्यों में शामिल अधिकारियों और संकायों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। अन्य निर्देशों के अलावा, यूजीसी ने उन्हें ऑनलाइन शिकायतों के लिए एक समर्पित मंच विकसित करने और स्थिति से निपटने के लिए एक अलग समिति का गठन करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा नियामक ने संस्थानों और विश्वविद्यालयों से नियमित अपडेट प्रदान करने का आग्रह किया है।

16 Sep 2021 12:41PM,
by: Babuaa Desk