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टॉप न्यूज़

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। खुफिया इनपुट के आधार पर जांच एजेंसी ने कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है, जिसमें अवैध प्रवासियों को भारत में दाखिल कराने और उन्हें फर्जी नागरिकता दस्तावेज (जैसे आधार और वोटर आईडी) मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कथित 'टेरर फंडिंग' नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। ED को शक है कि इस पूरे सिंडिकेट को चलाने के लिए विदेशों और हवाला नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम भेजी जा रही थी, जिसका इस्तेमाल देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया जा रहा था।

16 Jul 2026 06:46AM,
by: Babuaa Desk
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परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KNPP) से जुड़े बड़े डेटा लीक मामले में सुरक्षा खतरों को खारिज किया है, और कहा है कि लीक हुई फाइलों का रिएक्टर की मुख्य परिचालन प्रणालियों से कोई संबंध नहीं है।

16 Jul 2026 01:34AM,
by: Babuaa Desk
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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद: SC ने सुनवाई टाली

16 Jul 2026 01:33AM,
by: Babuaa Desk
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को हल्द्वानी में नए हाई कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 6 हफ्ते के भीतर जमीन का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के साल 2024 के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों और मुकदमों से जुड़े लोगों के बीच जनमत संग्रह कराने का निर्देश दिया गया था। 

16 Jul 2026 01:33AM,
by: Babuaa Desk
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ECI ने चार और राज्यों के लिए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शेड्यूल बदला

16 Jul 2026 01:33AM,
by: Babuaa Desk
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केंद्र OTT को सेंसर के दायरे में लाने की योजना बना रहा

16 Jul 2026 01:33AM,
by: Babuaa Desk
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 26,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे और उन्हें देश को समर्पित करेंगे और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

15 Jul 2026 04:32PM,
by: Babuaa Desk
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तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना वॉइस सैंपल दिया। यह कदम उनके कथित डराने-धमकाने वाले भाषण की जांच के सिलसिले में उठाया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बनर्जी को इस काम के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले, सैंपल देने के लिए तय की गई दो तारीखों पर वे पेश नहीं हुए थे। हाई कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि यह पक्का किया जाए कि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। 

15 Jul 2026 11:48AM,
by: Babuaa Desk
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छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य की अग्निशमन व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में बुनियादी कमियों का मुद्दा जमकर गूंजा। विपक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के बहुमंजिला भवनों, व्यावसायिक परिसरों और सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट तथा सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की जा रही है। विपक्षी सदस्यों ने आधुनिक उपकरणों, नए फायर स्टेशनों की स्थापना और टेंडरों की धीमी रफ्तार को लेकर विभाग को आड़े हाथों लिया।

15 Jul 2026 11:37AM,
by: Babuaa Desk