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11 November . 2026
भारत और अफ्रीकी संघ के बीच 28 मई से नई दिल्ली में होने वाला चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन इबोला प्रकोप के चलते टाल दिया गया है। अफ्रीका के कई देशों, खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दक्षिण किवु प्रांत में इबोला के मामले सामने आए हैं। भारत सरकार ने कहा कि दोनों पक्षों ने बदलती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया। भारत में अभी इबोला का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन केंद्र ने सभी राज्यों को स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन और जांच की तैयारियां मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। शिखर सम्मेलन की नई तारीख बाद में घोषित होगी।
इबोला प्रकोप के कारण भारत-अफ्रीका सम्मेलन स्थगित
21 May 2026 02:45PM, by: Kriti Dwivedi
हरियाणा में वोटर लिस्ट सुधार (SIR) अभियान 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगा। 20,000 से ज़्यादा BLO घर-घर जाकर वोटरों की जानकारी वेरिफ़ाई करेंगे। राजनीतिक पार्टियों ने 13,000 BLA नियुक्त किए हैं। RWAs को BLO और BLA को प्रवेश देना होगा। तैयारी और ट्रेनिंग 5–14 जून में पूरी होगी। रैशनलाइजेशन 14 जुलाई तक होगा। ड्राफ़्ट 21 जुलाई को जारी होगा। दावे और आपत्तियाँ 21 जुलाई–20 अगस्त तक दर्ज होंगी। निपटारा 18 सितंबर तक होगा। अंतिम वोटर लिस्ट 22 सितंबर को जारी होगी। कुल वोटर संख्या 2.06 करोड़ है। अभियान में हर योग्य वोटर शामिल होगा और कोई अयोग्य वोटर नहीं जोड़ा जाएगा।
21 May 2026 11:57AM,by: Kriti Dwivedi
पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों को बिना मंज़ूरी मीडिया के साथ सरकारी जानकारी साझा करने और नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करने से रोका है। सर्कुलर में AIS आचार नियम 1968 और राज्य कर्मचारी आचार नियम 1959 को दोहराया गया। कर्मचारियों को निजी मीडिया कार्यक्रम, लेख, प्रसारण या प्रकाशन में भाग लेने के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। यह निर्देश राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, बोर्डों, निगमों, उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसका मकसद नियमों की याद दिलाना और सरकारी कामकाज में गोपनीयता बनाए रखना है।
21 May 2026 11:57AM,by: Kriti Dwivedi
छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन अगली सुनवाई तक कोई अंतिम आदेश नहीं होगा। कोरबा जिले में पदस्थ कांस्टेबलों ने स्थानांतरण और लिस्टिंग को चुनौती दी थी। कुल 73 पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई हुई। बिलासपुर संभाग में 795 आरक्षक प्रधान आरक्षक पद के लिए पात्र हैं। जिलावार आंकड़े: बिलासपुर-230, रायगढ़-230, कोरबा-85, जांजगीर-चांपा-60, मुंगेली-40, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-40, सारंगढ़-बिलाईगढ़-60, सक्ती-50। अगली सुनवाई 15 जून से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
21 May 2026 11:57AM,by: Kriti Dwivedi
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