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कोरोना संकट और महंगाई की बढ़ती मार के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को यहां अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2021 से मान्य होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि 'राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।'

14 Jul 2021 06:06PM,
by: Vikash Kumar
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छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बुधवार को नया रायपुर मंत्रालय महानदी भवन पहुंचे। मंत्रालय में कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. एम.गीता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी एवं विशेष सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों को योजना के संचालन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। राजस्थान से पहुंचे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में सचिव पंचायती राज विभाग मंजू राजपाल, सचिव पशुपालन विभाग डॉ. आरूषि मलिक, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विश्वमोहन शर्मा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर डॉ. अंजली राजोरिया, जिला परिषद जोधपुर इंद्रजीत यादव, जिला परिषद जयपुर पूजा कुमारी पार्थ, जिला परिषद अलवर जसमीत सिंह संधु, जिला परिषद झालावाढ़ श्रीनिधि बीटी, जिला परिषद पाली श्वेता चौहान, जिला परिषद अजमेर गौरव सैनी, जिला परिषद टोक डॉ. सौम्या झा, अतिरिक्त निदेशक गो-पालन विभाग डॉ. लाल सिंह, प्रभारी अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पराग चौधरी और राजस्थान सरकार गोबर-धन परियोजना के नोडल अधिकारी विजय कुमार शर्मा पहुंचे। राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी 16 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के संचालन का अध्ययन करेंगे।

14 Jul 2021 04:59PM,
by: Vikash Kumar