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टॉप न्यूज़

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गुजरात सरकार द्वारा मंगलवार को घोषित नई सौर नीति में प्रोत्साहन की एक श्रृंखला प्रदान की जाती है जैसे कि स्थापित करने की क्षमता पर कोई छत नहीं है और उपभोक्ताओं को पौधों की स्थापना के लिए अपनी छत और परिसर को पट्टे पर देने की अनुमति देता है। इसके अलावा, आवासीय और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) उपभोक्ता अपनी खपत की जरूरतों को 2.25 प्रति यूनिट की दर से पूरा करने के बाद उत्पन्न अधिशेष बिजली बेच सकते हैं। गुजरात ने नई सौर नीति की घोषणा की

29 Dec 2020 02:39PM,
by: Ashna Ali
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रायपुर : रायपुर-इंदौर के बीच 30 दिसंबर से शुरू होने वाली सीधी विमान सेवा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, फ्लाई बिग एयरलाइन ने रायपुर—इंदौर नई हवाई सेवा को स्थगित कर दिया है। अब यह विमान सेवा 13 जनवरी से शुरू की जाएगी।

29 Dec 2020 02:05PM,
by: Thaneshwar sahu
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जैसा कि एयर इंडिया का निजीकरण करने की तैयारी है, निजी मालिक द्वारा घाटे में चल रही एयरलाइन को अपने नियंत्रण में लेने के बाद इसके कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ रही है। इन चिंताओं के बीच, इसके कर्मचारी यूनियनों में से एक, एयर इंडिया इंप्लाइज यूनियन (एआईईयू) ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा है, भविष्य के फंड, चिकित्सा और कल्याण सुविधाओं सहित विभिन्न लंबित कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तत्काल नियुक्ति की मांग की है। 26 दिसंबर को लिखे गए पत्र में मंत्री से आग्रह किया गया कि वे अपनी चिकित्सा योजना जारी रखें जैसा कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। उन्होंने एयर इंडिया के निजीकरण के बाद भी अपने भविष्य निधि ट्रस्टों को जारी रखने की अपील की।

29 Dec 2020 02:05PM,
by: Ashna Ali
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धमतरी जिले में बनाएं जाएंगे 20 मॉडल गौठान

29 Dec 2020 01:37PM,
by: Thaneshwar sahu
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उत्तराखंड पुलिस ने सोमवार को 1 जनवरी से शुरू होने वाले नौ जिलों में पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की है। कर्मियों को अपने पुलिस मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए क्योंकि आपातकालीन स्थिति के मामले में उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, "इस कदम से ड्यूटी पर रहते हुए उनकी दक्षता और मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी।"

29 Dec 2020 01:37PM,
by: Ashna Ali
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रायपुर - कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट हो गई है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीजों को अलग से आइसोलेट किया जाएगा. इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर से बातचीत हुई है। एम्स ने 350 बेड रिजर्व किए हैं.

29 Dec 2020 01:03PM,
by: Imran Khan
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प्रदेश मे हजारो मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है लेकिन धान का उठाव अभी तक मात्र 27.84 प्रतिशत ही किया गया है। कई समितियों में बफर लिमिट से कई गुना अधिक धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है।जबकि बफर स्टॉक सीमा से ज्यादा होने पर 72 घंटे के भीतर उठाव किया जाना चाहिए परंतु कई सहकारी समितियों में 20 दिनों के बाद भी उठाव नहीं हो पा रहा है। जिससे सहकारी समितियां चिंतित हैं। यही स्थिति रही तो कई समितियों में धान खरीदी भी प्रभावित होगी।अगर हम बात करे, बलरामपुर जिले के 40 धान उपार्जन केंद्रों में 33101 किसानों के द्वारा धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है जिनका धान खरीदा जा रहा है। जिले में अब तक 57 हजार 41 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है परंतु धान के उठाव की गति अत्यंत धीमी है। राइस मिल में कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव के लिए डिलेवरी आर्डर तो जारी किया गया है परंतु अब तक संग्रहण केंद्रों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं ही पाई है।यही स्थिति पूरे प्रदेश की है।

29 Dec 2020 01:02PM,
by: Imran Khan
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  रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि भारत सरकार बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का डिस्इंवेस्टमेंट न करे, डिस्इंवेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प - ‘यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है’ सर्वसम्मति से पारित किया गया।

29 Dec 2020 12:24PM,
by: Thaneshwar sahu
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मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक विशेष कैबिनेट सत्र में अध्यादेश के रूप में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद उसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरह अध्यादेश का रास्ता अख्तियार कर लिया है ताकि उसके स्वतंत्रता कानून के तहत उसके धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कड़े कानून को 2020 के धर्म परिवर्तन कानून के अधीन कर दिया जा सके।

29 Dec 2020 12:23PM,
by: Ashna Ali