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राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) समर्थित भारतीय किसान संघ (बीकेएस)ने कहा कि वह केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ "‘भारत बंद'" का समर्थन नहीं करेगे लेकिन इन कानूनों में कुछ "सुधार'" होना चाहिये। किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ संगठनों ने हाल ही में कृषि से संबंधित तीन नए कानूनों के विरोध में आज आठ दिसंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। बीकेएस के संगठन मंत्री मघ्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ महेश चौधरी ने कहा।"हम भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इन तीन कानूनों का इस रूप में समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम इनमें कुछ सुधार चाहते हैं और इसके लिये अगस्त में केन्द्र को पत्र लिखा भी है जिसमें गांवों से मिले सुझाव के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद की सुविधा देने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पहले ही हमें आश्वासन दिया है कि इस पर गौर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम के "एक बाजार एक देश" सहित कई अन्य प्रावधानों का बीकेएस दृढ़ता से समर्थन करता है और इससे किसानों को काफी फायदा होगा। दिल्ली के बाहरी इलाकों में किसानों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने की मांग करते हुए चौधरी ने कहा। इसमें शामिल लोगों को और वहां लगाये जा रहे नारों को आप जानते हैं। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इन किसानों में अधिकांश पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। केन्द्र और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस गतिरोध का समाधान नहीं निकला है।

08 Dec 2020 03:07AM,
by: Imran Khan
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भारत में 91.39 लाख से अधिक कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब कोरोना (Covid-19) के चार लाख से कम एक्टिव केस हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 94 प्रतिशत से अधिक है। वहीं, डेथ रेट 1.45 फीसदी है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 97 लाख के करीब पहुंच गई है।राहत की बात ये है कि 91.39 लाख से अधिक कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब कोरोना के चार लाख से कम एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 15 हजार से कम एक्टिव केस हैं। इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम,त्रिपुरा, लद्दाख,असम, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड,बिहार,आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा,पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु,हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं।

08 Dec 2020 03:07AM,
by: Imran Khan