03 Aug 2026
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना के माध्यम से प्रदेश में घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के संरक्षण और सुव्यवस्थित व्यवस्थापन की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने तथा शहरी गौठानों को भी योजना में शामिल किया है, जिससे भविष्य में प्रदेशभर में गौधामों का विस्तार और अधिक गति से हो सकेगा।
03 Aug 2026 11:58AM,by: Babuaa Desk
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'दिव्यांग' शब्द देकर सम्मान और आत्मगौरव का नया भाव दिया : मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट 'सहारा' के तहत 3.58 करोड़ रुपये के सहायक उपकरणों का वितरण, 1739 दिव्यांगजन हुए लाभान्वित बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा
03 Aug 2026 11:41AM,by: Babuaa Desk
लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक बिना किसी औपचारिक बहस के पास हो गया है। विपक्षी सांसदों के लगातार शोर-शराबे और आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने के बावजूद सरकार ने ध्वनिमत से इस महत्वपूर्ण बिल को पारित करा लिया। विधेयक पारित होने के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। इस बिल के संसद से पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लंबित मुकदमों के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी।
03 Aug 2026 11:41AM,by: Babuaa Desk
कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दक्षिण भारत के दो पड़ोसी राज्यों—तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कर्नाटक सरकार तय कोटे के अनुसार कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़ रही है, जिससे राज्य में कृषि और पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो रहा है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कर कर्नाटक को तुरंत निर्धारित मात्रा में जल प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।
03 Aug 2026 11:07AM,by: Babuaa Desk
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और धमकाने वाली टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार डीएमके (DMK) विधायक जी.वी. मारकंडयन को मद्रास हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस जी.के. इलांथिरैयन की सिंगल बेंच ने इस शर्त पर जमानत मंजूर की कि विधायक को हलफनामा देकर शपथ लेनी होगी कि वे भविष्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
03 Aug 2026 10:46AM,by: Babuaa Desk
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