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27 October . 2026
07 Jul 2026
राज्यपाल श्री रमेन डेका ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने स्वेच्छानुदान मद से बस्तर जिले के विकासखंड दरभा के सुदूर वनांचल क्षेत्र में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मांझीगुडा चिंगपाल को 10 कंप्यूटर प्रदान किए। इसके लिए राज्यपाल द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान की गई थी।
07 Jul 2026 08:24AM,by: Babuaa Desk
श्रीवैकुंठम सीट से TVK विधायक जी सरवनन ने आरोप लगाया है कि उन्हें रूलिंग पार्टी छोड़कर DMK में शामिल होने के लिए 30 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये तक के बड़े फाइनेंशियल लालच दिए गए, मना करने के बाद, उन्होंने बताया कि उन्हें धमकी भरे मैसेज और परेशान किया जा रहा है। विधायक का मानना है कि उनके पास रिश्वतखोरी के दावों को साबित करने के लिए पक्के सबूत हैं। इसके अलावा, उन्होंने एक डरावना अनुभव भी शेयर किया, जब एक लॉरी सीधे उनकी कार की तरफ मुड़ी।
07 Jul 2026 08:07AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट को फिर से चालू करने का आदेश दिया। इस फैसले ने केंद्र के पहले के ब्लॉकिंग ऑर्डर को रद्द कर दिया, क्योंकि एक रिव्यू में इसे टिकने लायक नहीं पाया गया था। कोर्ट ने पहले एक रिव्यू कमिटी को ब्लॉकिंग की कानूनी मान्यता की जांच करने का निर्देश दिया था। प्लेटफॉर्म के फाउंडर ने फ्री स्पीच प्रोटेक्शन का हवाला देते हुए बैन को चुनौती दी थी। अधिकारी पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने के बजाय कुछ खास पोस्ट हटा सकते थे।
07 Jul 2026 08:07AM,by: Babuaa Desk
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र से अपील की कि वह कंज्यूमर्स को E20, E10 और E0 समेत अलग-अलग फ्यूल ब्लेंड में से चुनने का ऑप्शन दे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के विरोध के बावजूद E20 फ्यूल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का कहना है कि वर्तमान में देश भर के पेट्रोल पंपों पर केवल E20 पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पुरानी गाड़ियों के इंजनों को नुकसान पहुँच रहा है और उपभोक्ताओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कहते हुए अपील की है कि जनता पर E20 जबरन थोपने के बजाय उन्हें अलग-अलग कीमतों के साथ तीनों ईंधन वेरिएंट्स को चुनने की आज़ादी दी जानी चाहिए।
07 Jul 2026 08:07AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ दायर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) की याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया है. DMK ने याचिका दायर कर मांग की थी कि साल 2025 के करूर भगदड़ मामले की चल रही सीबीआई जांच के बीच मुख्यमंत्री विजय को पीड़ितों के परिवारों से मिलने, मुआवजा बांटने और सार्वजनिक बयान देने से रोका जाए. इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने DMK को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत को 'राजनीतिक फायदे' के मंच में नहीं बदला जा सकता और न्यायपालिका मुख्यमंत्री के दौरों या उनके बोलने के अधिकार को नियंत्रित नहीं कर सकती l
07 Jul 2026 07:09AM,by: Babuaa Desk
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगलवार को कोलकाता की पांच जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई फाइनेंशियल लेन-देन से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि एविएशन और ट्रैवल फर्मों के ज़रिए 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा भेजे गए थे। ED के मुताबिक, इन पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर संदिग्ध कामों के लिए किया गया था। तलाशी में केयरवेल एविएशन और उसके डायरेक्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई।
07 Jul 2026 07:08AM,by: Babuaa Desk
शिक्षा विभाग में शिक्षकों के मूल शालाओं के बजाय दफ्तरों में संलग्नीकरण (अटैचमेंट) को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला मिशन समन्वयक (DMC) कार्यालयों में पिछले लंबे समय से 16 शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय प्रशासनिक कुर्सियों पर 'अफसर' बनकर जमे हुए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इस संलग्नीकरण से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल स्कूलों में वापस नहीं भेजा गया, तो वे उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे।
07 Jul 2026 06:01AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि वन क्षेत्र (जंगल) की सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की आरा मिलों (Saw Mills) के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को चुनौती देने वाली आरा मिल संचालकों की सभी 19 याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस कड़े रुख से अवैध कटाई और वनों के दोहन पर लगाम लगेगी, हालांकि इस फैसले से क्षेत्र के आरा मिल कारोबारियों को एक बड़ा झटका लगा है।
07 Jul 2026 06:01AM,by: Babuaa Desk
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