19 Jul 2026

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में भारतीय दूतावासों की पासपोर्ट, वीज़ा और वाणिज्य दूतावास (CPV) सेवाओं को आउटसोर्स करने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार की याचिका पर कल (सोमवार, 20 जुलाई) सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसने सरकार द्वारा निजी कंपनियों को दिए गए टेंडर को रद्द कर दिया था।प्रधान न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले को देश के अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मिशनों से जुड़ा बताते हुए तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।

19 Jul 2026 09:26AM,
by: Babuaa Desk