19 Aug 2026
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित हेट स्पीच मामले में समन का सम्मान न करने पर अरेस्ट वारंट जारी करने का आदेश दिया। कृष्णानगर कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर अमल की रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश की जाए।
19 Aug 2026 12:16PM,by: Babuaa Desk
कर्नाटक विधानसभा में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण निगम (वाल्मीकि निगम) में हुए कथित वित्तीय घोटाले को लेकर भारी हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के विधायकों ने सदन के वेल में उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी मंत्री बी.नागेंद्र के तत्काल इस्तीफे व उनकी बर्खास्तगी की मांग की। विपक्ष के तीखे विरोध और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई, जिससे राज्य सरकार पर प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव काफी बढ़ गया है।
19 Aug 2026 12:16PM,by: Babuaa Desk
राहुल गांधी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ 'सत्याग्रह' कर रहे आदिवासियों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के अधिकारों और उनके संभावित विस्थापन के मुद्दे पर पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि इस परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों और आदिवासियों की मांगों को अनदेखा नहीं किया जाएगा और पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाएगी।
19 Aug 2026 11:05AM,by: Babuaa Desk
मुख्यमंत्री ने ‘स्रोत महोत्सव 2026’ एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ नदियों के उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं समयबद्ध कार्ययोजना पर जोर मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जनभागीदारी और कार्ययोजना के पांच प्रमुख स्तंभों पर होगा नदी संरक्षण का काम नेशनल वाटर एकेडमी पुणे के साथ एमओयू से जल संरक्षण के क्षेत्र में मजबूत होगा क्षमता निर्माण एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बेंगलुरु के सहयोग से आधुनिक भू-स्थानिक तकनीक का होगा उपयोग कुनकुरी तहसील के लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से जल संसाधनों की होगी निगरानी और विश्लेषण मुख्यमंत्री ने किया जल संरक्षण पर आधारित ‘नीर-नारी-निधि’ पुस्तक का विमोचन
19 Aug 2026 10:43AM,by: Babuaa Desk
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 'रूल्स ऑफ़ बिज़नेस' (कार्य संचालन नियमावली) में अहम संशोधन किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसी भी मंत्री के फ़ैसलों को पलटने (ओवरराइड करने) का विशेष अधिकार मिल गया है। इस नए नियम के अनुसार, यदि मुख्यमंत्री को लगता है कि कोई फ़ैसला जनहित में नहीं है, तो वे लिखित में वैध कारण दर्ज करके उस प्रशासनिक या नीतिगत आदेश को रद्द या संशोधित कर सकते हैं।
19 Aug 2026 10:43AM,by: Babuaa Desk
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