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सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर लगी रोक फिलहाल जारी रखी है. सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र के सुनवाई टालने के आग्रह को माना. केंद्र ने अदालत में तर्क दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मामले पर कुछ फैसला लिया जा सकता है. ऐसे में तब तक केंद्र को शीर्ष अदालत के राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के आदेश का पालन करना होगा. इसके साथ ही जिन याचिकाओं में पहले नोटिस जारी नहीं हुआ, उनमें भी नोटिस जारी किया गया है. केंद्र 6 हफ्ते में इनका जवाब देगी. सुप्रीम कोर्ट अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर दोबारा सुनवाई करेगा. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 A यानी राजद्रोह के खिलाफ याचिकाओं पर CJI यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून (Sedition Law on Hold) पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून की आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सरकार को आईपीसी की धारा 124ए के प्रावधानों पर समीक्षा की अनुमति भी दी है. हालांकि, अदालत ने कहा कि राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक सरकारें धारा 124A में कोई केस दर्ज न करे और न ही इसमें कोई जांच करें. राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक

31 Oct 2022 11:53AM,
by: Imran Khan
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गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल पर पहुंचकर बताया है कि मोरबी पुल हादसे में अब तक कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है. हर्ष सांघवी ने ये भी बताया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद से रवाना होते हुए कल ही एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था. विभिन्न स्थानों पर तैनात सभी अधिकारियों को सुबह दो बजे तक मोरबी में रिपोर्ट करने को कहा गया है, जांच चल रही है. पुल की प्रबंधन टीम के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को दो लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है. बताया जा रहा है कि रविवार होने के कारण बड़ी संख्या में लोग पुल पर पहुंच गए थे. ज़िला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट कार्यालय के अनुसार 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. इस हादसे के बाद राजनीतिक आरोप भी लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मौजूदा भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं. इस हादसे में जो लोग लापता हैं या आपदा में फंसे हैं, वे ज़िला आपदा नियंत्रण कक्ष को 02822 243300 पर सूचित कर सकते हैं.

31 Oct 2022 03:48AM,
by: Imran Khan