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13 November . 2026
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि वे कांग्रेस की राजमाता को खुश करने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो आदिवासियों की मांग तत्काल पूरी करते हुए धर्मांतरित लोगों को जनजातीय लाभ बंद करें। श्री साय ने कहा कि नारायणपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच के सम्मेलन में हजारों आदिवासियों ने भूपेश बघेल को पैगाम भेज दिया है कि जनजातीय समाज उनके छलावे में नहीं आने वाला। आदिवासी समाज भूपेश बघेल सरकार के संरक्षण में हो रहे धर्मांतरण से पीड़ित है। श्री साय ने कहा कि भूपेश बघेल के कान में खास खानदानी राजनीतिक तेल भरा होने की वजह से आदिवासियों की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। वे आदिवासी समाज का सुस्पष्ट स्वर अनसुना कर रहे हैं। भूपेश बघेल हाल ही पिछले बस्तर दौरे में आदिवासी समाज के नेतृत्व को सत्ता की धौंस दिखा चुके हैं। उनकी पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर लाठियां बरसाई लेकिन आदिवासी समाज से माफी मांगने की बजाय भूपेश बघेल ने आदिवासी नेतृत्व को ही दादागिरी दिखाई। सत्ता के मद में चूर भूपेश बघेल का अहंकार चकनाचूर होने का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़ में सुनियोजित तरीके से हो रहा धर्मांतरण- भाजपा
30 Apr 2022 09:58AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी कांड के नए आयोग के गठन करने की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा की आयोग ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे 6 माह के भीतर विधानसभा में रखा जाना था। लेकिन, सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही नया आयोग गठित कर दिया है। इस याचिका पर 9 मई को सुनवाई होगी। झीरम घाटी कांड के नए आयोग के खिलाफ याचिका
30 Apr 2022 07:01AM,by: Imran Khan
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला मुख्यालय कोरिया में 44 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले जिला अस्पताल तथा मातृ एवं शिशु अस्पताल का वर्चुअल भूमिपूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने की। इनमें 35 करोड़ रूपए की लागत से 200 बिस्तर वाले जिला अस्पताल और 9 करोड़ रूपए की लागत से 50 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण होगा।
29 Apr 2022 11:39AM,by: Naveen kumar sahu
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के सात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य के लिए 35 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट जिला सरगुजा, शिवप्रसादनगर जिला सूरजपुर, करपावंड जिला बस्तर, लामकन्हार (अंतागढ़) जिला कांकेर, छोटेमुड़पार (खरसिया) जिला रायगढ़, सन्ना जिला जशपुर और तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए पांच-पांच करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
29 Apr 2022 07:10AM,by: Naveen kumar sahu
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