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11 October . 2026
गुजरात के पिपेरो जिला पंचायत सीट को लेकर अभूतपूर्व राजनीतिक अनिश्चितता अपने चरम पर पहुंच गई है। भरत सिंह वखाला, जिन्होंने भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से एक साथ नामांकन दाखिल करके सुर्खियां बटोरी थीं, ने आधिकारिक तौर पर भाजपा के लिए अपना "फॉर्म बी" नामांकन पत्र जमा कर दिया है।
13 Apr 2026 11:12AM,by: Babuaa Desk
तेलंगाना में पैराक्वाट विषाक्तता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनकर उभरी है, और इससे होने वाली मौतों में वृद्धि ने सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित किया है। 2026 की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि संकट अभी भी जारी है, और मामलों पर नज़र रखने के लिए कोई उचित केंद्रीकृत रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं है। एक हालिया विश्लेषण के अनुसार, तेलंगाना में पैराक्वाट से संबंधित 6,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जो इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करता है।
13 Apr 2026 11:12AM,by: Babuaa Desk
भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने 2027 में राज्यव्यापी पदयात्रा की घोषणा की। इस कदम से पार्टी के नेतृत्व में भी बदलाव का संकेत मिलता है, पार्टी प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) पद छोड़ रहे हैं और उनके बेटे के.टी.आर. पदभार संभाल रहे हैं। केटीआर बीआरएस की राज्यव्यापी पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे
13 Apr 2026 11:12AM,by: Babuaa Desk
रायपुर 13 अप्रैल 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रसारित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह देश की मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी एवं सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
13 Apr 2026 10:58AM,by: Mahak Qureshi
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास मदाथुपट्टी में एक आतिशबाजी निर्माण कारखाने में जोरदार विस्फोट होने से अफरा-तफरी मच गई। एक्सेल आतिशबाजी इकाई से जुड़ी इस घटना ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी, ऐसा प्रतीत होता है कि कई लोग अभी भी कारखाने के अंदर फंसे हुए हैं। दमकलकर्मी और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए तत्काल प्रयास कर रहे हैं।
13 Apr 2026 08:23AM,by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका के बाद जारी किया गया है। यह कानून 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। जनहित याचिका में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देशव्यापी स्तर पर लागू करने की भी मांग की गई है।
13 Apr 2026 08:23AM,by: Babuaa Desk
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