मोदी सरकार के नए कृषि क़ानूनों से किसे फ़ायदा, किसे नुक़सान

किसान सड़क पर हैं। वो नए कृषि क़ानूनों को वापस लेने की माँग कर रहे हैं। संसद के ज़रिए ये क़ानून बनाए गए हैं। लेकिन आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि इन क़ानूनों से उनके हित प्रभावित होंगे।

किसानों के इस भारत बंद का विपक्षी कांग्रेस पार्टी समेत कुल 24 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया और इसे सफल बनाया . किसान संगठनों का कहना है कि अगर मोदी सरकार ने कृषि क़ानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले वक़्त में उन्हें उनकी उपज के औने - पौने दाम मिला करेंगे और खेती की लागत भी नहीं निकल पाएगी।

इसके साथ ही किसानों को यह आशंका भी है कि सरकार की ओर से मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी भी ख़त्म हो जायेगी।