सरकार ने 40 संगठनों को फिर भेजा वार्ता का प्रस्ताव

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि यह कानून देश के किसानों के हित में हैं।सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ठोस समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। वहीं किसान हैं कि मानते नहीं। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े है। किसान कंपकंपाती सर्दी में भी 25 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं।

सरकार की ओर से किसानों के नाम चिट्ठी लिखी जा रही है तो किसानों की ओर से सरकार के नाम खुला पत्र.,अब किसानों की ओर से सभी धरना स्थलों पर भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। वहीं सरकार की ओर से फिर एक चिट्ठी 40 किसान संगठनों के नाम लिखी गई है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने क्रांतिकारी किसान मोर्चा समेत 40 किसान संगठनों को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से बात कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक-दो दिन में आंदोलन खत्म कराने के लिए किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं,हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर बड़ा बयान दिया। खट्टर ने कहा कि अगर एमएसपी खत्म करने की कोशिश भी हुई तो राजनीति छोड़ देंगे।