भूपेश सरकार बोली- केंद्र नहीं उठा रहा है चावल, भाजपा कहा - सरकार की "नई पैंतरेबाजी"

छत्तीसगढ़ में धान की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। सरकार ने मंगलवार शाम तक 45 लाख 48 हजार मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। इसमें से अधिकांश खरीदी और संग्रहण केंद्रों में पड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके धान से बना चावल अभी तक जमा करना शुरू नहीं किया है। इधर भाजपा इसे धान नहीं खरीदने का बहाना बताकर राज्य सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, सैद्धांतिक सहमति जताने के बावजूद केंद्र सरकार अभी तक 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में जमा करने का आदेश जारी नहीं कर पाई है। ऐसे में भारतीय खाद्य निगम यहां चावल नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर चावल जमा करने का आदेश जारी करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा था। छत्तीसगढ़ ने 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल को एफसीआई में जमा करने की अनुमति का प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया है। इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत भी होती रही है।लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री की मांग को धान खरीदी से बचने की नई पैंतरेबाजी बताया है। विष्णुदेव साय ने कहा, केंद्र सरकार पहले ही सेंट्रल पूल में पिछले वर्ष के मुक़ाबले अधिक चावल लेने का एलान कर चुकी है। इसके एवज में 9 हजार करोड़ रुपए की राशि भी प्रदेश सरकार को दी जा चुकी है।उन्होंने पूछा, यह पैंतरा आजमाकर मुख्यमंत्री किसानों के साथ शर्मनाक खेल क्यों खेल रहे हैं? प्रदेश में एक दिसम्बर से धान की सरकारी खरीदी शुरू हुई है। 31 जनवरी तक सरकार का लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की है। प्रति एकड़ 15 क्विंटल की खरीदी हो रही है। इसके लिए किसानों को 1868 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अभी और 632 रुपए बाद में दिया जाना है। कांग्रेस सरकार ने किसानों को 2500 रुपया प्रति क्विंटल दाम देने का वादा किया था। इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है।