न्याय योजना पर केंद्र की शंका दूर करने का जिम्मा सीएस को

: छत्तीसगढ़ में न्यूतनम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की गई है।31 जनवरी तक सरकार ने कुल 90 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। लेकिन एफसीआई द्वारा धान का उठाव नहीं किए जाने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और खाद्यमंत्री पीयूष गोयल से बातचीत भी की है। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव से कहा है कि केन्द्र शासन से समय लेकर इस योजना की पूरी जानकारी देकर वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी जाए।

दरअसल, धान खरीदी को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को खुद सामने आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया है कि हम किसानों से धान की खरीदी 25 सौ रुपए में नहीं बल्कि केन्द्र द्वारा जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही कर रहे हैं। लेकिन हम अंतर का राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कर रहे हैं।

दरअसल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर शुरू से ही कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। इस संबंध में केन्द्र सरकार राज्य शासन से पहले ही इस योजना की पूरी जानकारी मंगा चुका है। वहीं एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच हुई बातचीत में भी गाेयल ने सीएम से किसानों को धान बोनस देने के संबंध में जानकारी चाही थी।

हालांकि सीएम ने कहा कि वे बोनस नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके द्वारा जिस तरह किसानों को सम्मान निधि के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को मदद पहुंचा रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारे यहां के अधिकारी दिल्ली जाकर इस योजना की जानकारी देंगे उन्होंने उम्मीद जताई है कि बातचीत से बीच का रास्ता जरूर निकलेगा।