आंदोलनकारियों की राय के बिना ही रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी, चार बार की गई अपील को ठुकरा चुके हैं किसान संगठन

किसानों कानूनों से जुड़े विवाद को हल करने केलिए बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी आंदोलनकारी संगठनों की राय के बिना ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दरअसल इस कमेटी ने आंदोलनरत संगठनों से अब तक चार बार अपनी राय देने की अपील की है। लेकिन संगठनों ने कमेटी के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है। कमेटी अब तक 11 बैठकों के जरिए कृषि क्षेत्र से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े 500 से अधिक संस्थाओं और विशेषज्ञों की राय ले चुकी है।