वन नेशन-वन राशन कार्ड' को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिये हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि 'कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड।अदालत ने यह भी कहा है कि आप एक या अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए है।

वन नेशन-वन राशन कार्ड' को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिये हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि 'कोई बहाना नहीं, तुरंत लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड।अदालत ने यह भी कहा है कि आप एक या अन्य समस्या का हवाला नहीं दे सकते हैं। यह प्रवासी मजदूरों के लिए है।

इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों द्वारा उठाए गए समस्याओं पर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दिक्कत आई थी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मजदूर विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाभकारी स्कीमों का फायदा उठा सकते थे। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है।