कोयला संकट : देश में 10.77 गीगावाट कम हुई बिजली आपूर्ति, कई राज्यों में कटौती जारी

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि 2015 में दिल्ली सरकार ने सेंट्रल पूल से मिलने वाली कुछ बिजली सरेंडर कर दी थी। तय प्रक्रिया के अनुसार इस बिजली का आवंटन 2017, 18 और 19 में अन्य राज्यों को किया गया। तब दिल्ली सरकार ने इसपर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद 2021 में अचानक से दिल्ली सरकार ने दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने बिजली सरेंडर नहीं की थी।

मंगलवार को यह रिकॉर्ड 201.65 गीगावाट पर पहुंच गई। इसके साथ ही, यह पिछले साल 7 जुलाई के 200.53 गीगावाट के अधिकतम स्तर को पार कर गई। बृहस्पतिवार को बिजली की मांग 204.65 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर थी और शुक्रवार को यह 207.11 गीगावाट के सार्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गई। यूपी में मांग में कमी और 1600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम हो जाने के बावजूद बिजली संकट बना हुआ है। भारी बिजली कटौती जारी है।