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आंदोलन की गाइडलाइन के खिलाफ BJP का हल्लाबोल,नेता प्रतिपक्ष बोले- काला कानून है
छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के जारी आदेश ने तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष और BJP विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन पर बैन को अलोकतांत्रिक बताया। कहा कि किसान, कर्मचारी, मितानिन और राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने का प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार इस दमनकारी फैसले को वापस नहीं लेगी तो भाजपा 16 मई को कलेक्टोरेट का घेराव कर जेल भरो आंदोलन करेगी। विधायक कौशिक ने मीडिया से बात कर रहे थे।
करबला स्थित पार्टी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि श्रमजीवियों ने परिश्रम किया, आंदोलन किए, जिसकी वजह से आजादी मिली। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने जैसा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में ही चौतरफा विरोध होने लगा है। प्रदेश की जनता सरकार के खिलाफ उग्र है। यही वजह है कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और कर्मचारी आंदोलन पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रदेश में मिनी आपातकाल जैसे बताया है। उन्होंने कहा कि 1975 में कांग्रेस सरकार ने केंद्र में आपातकाल लगाया था और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
सरकार की वादाखिलाफी से नाराज है जनता
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश की जनता से लोक लुभावने वादे किए थे। साढ़े तीन साल बीत गए हैं, लेकिन, जनता से किए गए वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब वादाखिलाफी की जा रही है, जिससे प्रदेश के हर वर्ग के लोग परेशान हैं और सरकार से नाराज भी हैं। यही वजह है कि किसान से लेकर मितानिन, मनरेगा कर्मचारी, बिजली संविदाकर्मी समेत कई वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर रायपुर से लेकर बस्तर तक और रायपुर से अंबिकापुर तक आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। हर वर्ग के लोग परेशान हैं, लोगों की खिलाफत के कारण राज्य सरकार डरी हुई है।
*15 साल विपक्ष में रही कांग्रेस, तब उन्हें कौन रोका था*
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिश ने कहा कि प्रदर्शन और आंदोलन के आयोजन को लेकर सरकार ने जो पॉइंट्स दिए हैं। उसे कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा और इसकी आड़ में सरकारी तंत्र धरना प्रदर्शन आंदोलन को लेकर कार्रवाई कर सकती है। इसलिए ऐसा सख्त नियम बनाया गया है और दमनात्मक नीति बनाई गई है। उन्होंने कांग्रेसियों से सवाल करते हुए कहा कि 15 साल कांग्रेस विपक्ष में रही। इस दौरान न जाने कितने आंदोलन किए गए, लेकिन उन्होंने किसी भी आंदोलन के लिए अनुमति ली क्या, यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है।
धरमलाल कौशिश ने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि इस काला कानून को तत्काल वापस लिया जाए। सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो 16 मई को प्रदेश भाजपा बड़ा प्रदर्शन करेगी। यदि हमें जेल भेजा जाएगा, तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत समेत जिले के भाजपा नेता मौजूद रहे।
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