Ashish Verma

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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश- उपरोक्त पदोन्नति दो वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी। उपरोक्त नायब तहसीलदार का पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि, इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है या आदेशित नहीं है और वे निलंबित नहीं है। यदि उपरोक्त सूची में किसी नायब तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है या लंबित है या वह निलंबित है, तो संबंधित के मामले में पदोन्नति आदेश शून्य माना जाएगा।  पदोन्नत नायव तहसीलदार आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उक्त पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

26 Sep 2021 11:53AM,
by: Ashish Verma
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मुख्यमंत्री श्री बघेल ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों के द्वारा बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने की मांग का समर्थन किया। रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। इस योजना की अनुमानित लागत 9600 करोड़ रूपए है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

24 Sep 2021 04:31AM,
by: Ashish Verma
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जांजगीर-चांपा जिले में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत मालिकराम रात्रे कार्य भार के दौरान दिवंगत हो गए, इसके पश्चात पुलिस विभाग ने दिवंगत इंस्पेक्टर के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति में आरक्षक के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया, जिसके खिलाफ पवन रात्रे (याचिकाकर्ता) ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व डीआईजी को याचिकाकर्ता को ए एस आई एम के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया, इसके पश्चात भी पुलिस महानिदेशक व डीआईजी प्रशासन ने नियुक्ति नहीं की इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक व डीआईजी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस प्रकरण के खिलाफ पवन रात्रे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी याचिका में यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता ए एस आई एम पद के लिए पूर्णतः योग्य हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग भी की है, इसके साथ ही याचिकाकर्ता पीजीडीसीए एवं एनसीसी ए सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग्यता अनुसार ए एस आई एम के पद पर नियुक्ति की मांग रखी थी। मालिकराम रात्रे दिसंबर 2018 में जांजगीर-चांपा जिले में इंस्पेक्टर थे, कार्यकाल के दौरान वे दिवंगत हो गए, हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानने पर मिला अवमानना नोटिस

22 Sep 2021 02:16PM,
by: Ashish Verma