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29 October . 2026
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वर्गीय ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती 21 दिसम्बर पर उन्हें नमन किया है। बघेल ने कहा है कि ठाकुर साहब ने न सिर्फ गरीबों की सेवा की बल्कि उनके अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। वेे छात्र जीवन से ही स्वाधीनता आंदोलनों से जुड़े। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की और जन असंतोष को संगठित दिशा प्रदान की। राजनांदगांव में मिल मजदूरों को संगठित कर उन्हें कुशल नेतृत्व प्रदान किया। छत्तीसगढ़ में छात्रों को संगठित रूप से आंदोलनों से जोड़ने का श्रेय भी ठाकुर साहब को जाता है। उन्होंने जन-जागरण के लिए भी कई काम किये। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपने अमूल्य योगदान के लिए ठाकुर साहब हमेशा याद किये जाएंगे।
21 Dec 2020 08:53AM,by: Thaneshwar sahu
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हॉ. हर्षवर्धन एक इंटरव्यू में एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है, 'व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जनवरी में किसी भी समय हम देश की जनता को पहला टीका लगाने की स्थिति में होंगे। कोविड-19 के टीके और शोध के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। वैक्सीन का सुरक्षित होना और प्रभावी होना हमारी प्राथमिकता में है। इस मामले में हम कोई समझौता नहीं चाहते हैं। 6 से 7 महीने में हमारे पास करीब 30 करोड़ आबादी को टीका देने की क्षमता होगी।'
21 Dec 2020 06:30AM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयंती 21 दिसम्बर पर छत्तीसगढ़ के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। बघेल ने कहा है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सामाजिक चेतना की आवाज हर घर तक पहुंचाने का अविस्मरणीय कार्य किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में फैले अंधविश्वास,छुआ-छूत,रूढिवादिता जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े और छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलनों की मजबूती और जनजागरण के लिए भरसक प्रयत्न किया। वे किसानों के अधिकारों की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार थे। बघेल ने कहा कि पंडित सुदरलाल शर्मा के जीवन मूल्य सदा प्रेरणा देते रहेंगे।
21 Dec 2020 01:44AM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही मौतों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। आज आए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलिटिन के अनुसार प्रदेशभर से कुल 953 नए मामले सामने आए हैं वही 7 लोगों की मृत्यु हुई है। देखें पूरा आंकड़ा
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला महासमुंद के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लगे समिति के कर्मचारियो की कोविड जांच का कार्य दिनांक 18 एवं 19 दिसंबर को किया गया। विगत 2 दिनों में विकासखण्ड पिथौरा के अंतर्गत सभी धान उपार्जन केंद्रों में अनुविभागीय अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर पिथौरा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धान खरीदी कार्य मे लगे कर्मचारियों की कोविड जांच हेतु अभियान चलाया गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी तारा अग्रवाल और विकासखण्ड कार्यक्रम समन्वयक जयकांत विश्वकर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दो दिवसों में विकासखंड पिथौरा के अंतर्गत टेका, सल्डीह, जेराभरण, पेण्ड्रावन, जगदीशपुर, भस्करापाली, परसदा, भुरकोनी इत्यादि धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कोविड-19 की जांच की गई जिसमें कुल 31 कर्मचारी पाॅजीटिव पाये गये हैं।
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जब उन्होंने पेसा कानून के नियम बनाने में संकोच किया, शायद उस समय राज्य सरकार को यह डर रहा कि उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार ग्राम पंचायतों के आने से लोकसभा-विधानसभा भंग नहीं हो जाती उसी प्रकार किसी एक इकाई को अधिकार मिलने से दूसरी इकाई के अधिकार पर फर्क नहीं पड़ता है। आगे पेसा कानून पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक मॉडल नियम एवं राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा भी नियमावली तैयार है लेकिन क्षेत्रीय नियमों के लिए स्थानीय आमजनों से सुझाव आवश्यक हैं, जिसके लिए हम विभिन्न क्षेत्र के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेसा को लेकर अलग-अलग राज्यों के लिए नियम बनाये हैं जिन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू किया जाना है, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों ने इन नियमों को संशोधित करते हुए राज्य में लागू किया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम आप सभी आदिवासी समाज के लोगों के सुझाव एकत्रित करके इन नियमों को बजट सत्र तक विधानसभा में पेश करें।
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
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