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31 October . 2026
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद लोग जागरूक होंगे और तलाक के मामले में कमी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलने पर लोगों में डर का माहौल रहेगा। इस फैसले के बाद लोग तलाक देने से पहले कई बार सोचेंगे। मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी।
13 Jul 2024 01:16AM,by: Tikendra Sinha
महाराष्ट्र की विवादास्पद प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर विवादों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आईं। उनसे जब पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे आज आपसे ही पता चला है कि मेरा खिलाफ चल रहे मामले को लेकर कमिटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि मैं जांच कमेटी के सामने अपनी बात रखूंगी।
13 Jul 2024 01:16AM,by: Tikendra Sinha
16वें केंद्रीय वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया सहित अन्य सदस्यों ने नवा रायपुर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने आयोग के सदस्यों को नवा रायपुर के विभिन्न स्थानों और शासन की संचालित परियोजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय वित्त आयोग के दल ने देखा नवा रायपुर
13 Jul 2024 01:15AM,by: Tikendra Sinha
बिलासपुर हाई कोर्ट में लगातार अवमानना मामलों की पेंडेंसी में कमी आई है। मार्च 2023 में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के प्रभार संभालने के बाद से ही अभी तक 1143 मामलों का निराकरण किया जा चुका है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। वर्तमान में 10 जुलाई की स्थिति में 944 मामले ही लंबित है। खास बात है कि यह पहली बार हुआ है कि अवमाननों मामलों की सुनवाई और निराकरण के लिए चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने पहल करते हुए अलग से रोस्टर जारी किया है। इससे अब अवमानना मामलों की सुनवाई दो से अधिक कोर्ट में हो रही है, जिससे प्रकरणों का त्वरित गति से निराकरण हो रहा है। बिलासपुर हाई कोर्ट में अवमानना मामलों की पेंडेंसी में आई कमी
12 Jul 2024 04:13PM,by: Tikendra Sinha
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सौर ऊर्जा से संबंधित सभी तरह के कार्य क्रेडा (छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने मंत्रालय से जारी परिपत्र में ऊर्जा विभाग के पत्र का उल्लेख करते हुए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य सीधे न कराकर राज्य शासन द्वारा नामित नोडल एजेंसी क्रेडा के माध्यम से कराने को कहा है। सौर ऊर्जा संबंधी सभी कार्य क्रेडा के माध्यम से कराने के निर्देश
12 Jul 2024 02:32PM,by: Tikendra Sinha
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