Wednesday .
11 November . 2026
सिक्किम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह घोषणा केंद्र सरकार की उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ) पहल के तहत मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा गंगटोक के मानन केंद्र स्थित सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की गई। सिक्किम पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित
28 May 2026 01:00AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली की एक अदालत ने NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक कांड में मुख्य संदिग्ध माने जा रहे रसायन विज्ञान के व्याख्याता प्रहलाद कुलकर्णी को 14 दिन की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। NTA से संबंध होने के कारण उन्हें परीक्षा सामग्री तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त थी। अब तक CBI की जांच में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
28 May 2026 01:00AM,by: Babuaa Desk
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, लेकिन भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन के संबंध में अपना फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मतदाता सूची की जाँच के दौरान नागरिकता दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आयोग के अधिकार को बरकरार रखा। पीठ ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड पहचान या निवास स्थापित करने में सहायक हो सकता है, लेकिन कानून के तहत यह स्वयं किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने की पुष्टि नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं
27 May 2026 03:19PM,by: Babuaa Desk
असम विधानसभा से समान नागरिक संहिता (UCC) पास हो गया है. असम की हिमंता बिस्व सरमा सरकार ने UCC को लागू करने की बात पहले ही कही थी. आज असम विधानसभा से UCC से जुड़ाव प्रस्ताव पास कर दिया गया. समान नागरिक संहिता को पास करने वाला असम देश का चौथा राज्य बन गया है. सबसे पहले उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने UCC को पास किया था. उसके बाद गोवा और गुजरात में भी UCC को पास किया जा चुका है. इसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का समर्थन मिला, जबकि कांग्रेस और सरकार का हिस्सा न होने वाले दूसरे दलों ने इसका विरोध किया।
27 May 2026 11:11AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगमों में प्रोजेक्ट मंजूरी के नियम बदल दिए हैं। आबादी के आधार पर कमिश्नर, MIC और सामान्य सभा की शक्तियां तय होंगी। छोटे निगमों में कमिश्नर अधिकतम 50 लाख तक काम मंजूर कर सकेंगे। बड़े निगमों में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कमिश्नर 50 लाख तक, MIC 50 लाख से 3 करोड़ तक और सामान्य सभा 3 से 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट मंजूर करेगी। 10 करोड़ से ऊपर राज्य शासन की मंजूरी जरूरी होगी। सभी 10 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट ई-टेंडर से होंगे। मासिक समीक्षा और समय पर वर्क ऑर्डर अनिवार्य। छत्तीसगढ़ नगर निगम में प्रोजेक्ट मंजूरी के नए नियम लागू
27 May 2026 07:27AM,by: Kriti Dwivedi
Digital platform of SUMUP - the first national magazine from Chhattisgarh have its presence in more than 8 states.
SUMUPMAIL - the weekly tabloid of Chhattisgarh
Editor & Owner - Sumit Katariya (Sumeet Media, Raipur)
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur