छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्रों से अवैध रूप से राशि वसूले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर जिले के कलेक्टर ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा : आत्मानंद स्कूल में अवैध वसूली का आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के सख्त आदेश
20 Nov 2026 05:59AM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कार्रवाई का विरोध करते हुए ग्रामीण वनकर्मियों से भिड़ गए और मौके पर जमकर बवाल मचाया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने न केवल टीम के साथ हाथापाई की, बल्कि ड्यूटी पर तैनात डिप्टी रेंजर को थप्पड़ जड़ दिया और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। सरकारी काम में बाधा डालने और वन अधिकारियों पर हुए इस हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। छ.ग : वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला, डिप्टी रेंजर से मारपीट कर फाड़ी वर्दी
19 Nov 2026 07:59AM,by: Babuaa Desk
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई तेज हो गई है, जिसके तहत रायपुर की विशेष PMLA अदालत ने फरार आरोपी अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दोनों आरोपियों के फरार रहने के चलते जांच एजेंसी ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए भी अदालत में आवेदन पेश किया है, जबकि दूसरी ओर विशाल आहुजा के सगे भाई धीरज आहुजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इसी विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। महादेव ऐप केस : अनिल अग्रवाल और विशाल आहुजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
19 Nov 2026 06:15AM,by: Babuaa Desk
केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए नया जेल कानून 'अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026' अधिसूचित किया है। इसके तहत दो औपनिवेशिक दौर के कानूनों समेत तीन पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में जेलों में जातिगत भेदभाव, अलगाव और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही खुली जेलों की व्यवस्था, कैदियों की माताओं को छह साल तक बच्चों को साथ रखने की अनुमति, ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सुविधाएं और डिजिटल निगरानी का प्रावधान किया गया है। जेल में प्रतिबंधित मोबाइल रखने पर तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी है। अंडमान-निकोबार : अंग्रेजों के जमाने के जेल कानून खत्म, केंद्र ने अधिसूचित किया नया कानून
19 Nov 2026 01:50AM,by: Babuaa Desk
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