09 Sep 2026

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अनिवार्य परिचालन लाइसेंस: सभी पीजी ऑपरेटरों को एक औपचारिक ऑपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा और अनिवार्य नगर निगम व पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) से गुजरना होगा। स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट: पुरानी इमारतों के मालिकों को छात्रों को रखने से पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट सौंपनी होगी और सुरक्षा मंजूरी प्रमाणित करनी होगी। किराया नियंत्रण और औपचारिक समझौते: नीति का उद्देश्य मनमाने किराए पर लगाम लगाना और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए औपचारिक किरायेदारी समझौते को अनिवार्य बनाना है। सुविधाओं का मानकीकरण: नियमों के तहत रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या, अग्निशमन सुरक्षा (फायर सेफ्टी), किचन की साफ-सफाई और लिफ्ट से जुड़े मानकों को तय किया जाएगा।

09 Sep 2026 01:26AM,
by: Babuaa Desk