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10 October . 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नया नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दो मामलों में उनकी बरी होने के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों के बाद जारी किया गया है। ये मामले उन पर समन जारी होने के बावजूद एजेंसी के समक्ष पेश न होने से संबंधित हैं। न्यायालय ने पाया कि पिछला नोटिस तामील नहीं किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को नया नोटिस जारी किया
29 Apr 2026 08:57AM,by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक स्थलों में प्रवेश के अधिकार की जांच कर रहा है। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सवाल उठाया कि उत्तर भारत का कोई गैर-आस्तिक केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का दावा कैसे कर सकता है। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या कोई श्रद्धालु या गैर-आस्तिक इस अधिकार का दावा कर रहा है। इस सुनवाई में धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर चर्चा की जा रही है।
29 Apr 2026 08:57AM,by: Babuaa Desk
केरल भर के निवासी अप्रत्याशित बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय केएसईबी कार्यालयों को देर रात और तड़के प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि एक प्रमुख फीडर लाइन में खराबी और भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में वृद्धि इसका कारण है। केएसईबी ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए थोड़े समय के लिए बिजली कटौती की योजना बना रहा है। यह स्थिति एक दशक तक बिजली कटौती न होने के पहले के दावों के विपरीत है।
29 Apr 2026 08:57AM,by: Babuaa Desk
तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे में रिश्तों की जटिलताएं भी नई चुनौतियां लेकर सामने आ रही हैं। अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर पनपने वाली पीड़ा—चाहे वह किसी बुजुर्ग की उपेक्षा हो या किसी पुरुष का मानसिक तनाव—अनसुनी रह जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग ने इस खामोशी को आवाज़ देने का एक नया रास्ता दिखाया है। देश में पहली पहल: दुर्ग का जेंडर-बैलेंस्ड सिस्टम बना रोल मॉडल
29 Apr 2026 08:57AM,by: Mahak Qureshi
तेलुगु देशम पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नई प्रतिभाओं के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी नई कार्यकारी समितियों का गठन किया और पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने पोलित ब्यूरो, राष्ट्रीय और राज्य समितियों के नव नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई। तेलंगाना : टीडीपी ने नई कार्यकारी समितियों का गठन किया
29 Apr 2026 08:13AM,by: Babuaa Desk
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घृणास्पद भाषण को दंडित करने के लिए कानून पर्याप्त है, और उसने दंड संहिता के तहत इसे और अफवाह फैलाने को अलग-अलग अपराध घोषित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संवैधानिक अदालतें विधायिका को कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं और प्रवर्तन की कमी को रेखांकित किया।
29 Apr 2026 08:13AM,by: Babuaa Desk
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