Tikendra Sinha

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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश देने के बाद कि किसी भी विधेयक पर राजभवन शीघ्र निर्णय ले अनावश्यक विलंब न करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राजभवन भी आरक्षण संशोधन विधेयक पर शीघ्र निर्णय लें। आरक्षण संबंधी विधेयक पर झारखंड में राजभवन ने विधेयक को वहां की सरकार के पास वापस भेज दिया है, कर्नाटका में आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक पर राज्यपाल ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर अनिर्णय की स्थिती बनी हुई है। आम आदमी का संवैधानिक अधिकार कब तक राजभवन में लंबित रहेगा। आरक्षण मसले पर राजभवन यह बतायें कि राज्य की विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किये गये आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहा है? छत्तीसगढ़ के सर्वसमाज के हितों को लेकर बनाया गया विधेयक राजभवन की हठधर्मिता से कब तक लंबित रहेगा। राजभवन उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस पर अपने संवैधानिक अधिकारों की बात तो कर रहा है लेकिन उसे राज्य के युवाओं को बेरोजगारों को संवैधानिक अधिकार देने पर राजभवन अडंगा क्यों लगा रहा है?

06 May 2023 12:38AM,
by: Tikendra Sinha