यूपी के सहारनपुर जिले के एक जिला खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को कबड्डी खिलाडिय़ों को शौचालय में रखे गए भोजन की रिपोर्ट आने के बाद निलंबित कर दिया गया है। खिलाड़ियों ने दावा किया था कि उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आधा पका हुआ चावल दिया गया था और जब उन्होंने शिकायत की तो रसोइए ने चावल को शौचालय में रख दिया। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए थे।
20 Sep 2022 10:46AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत राज्य में गुरुद्वारों के मामलों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया था। पीठ ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सदस्य द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
20 Sep 2022 10:45AM,by: Babuaa Desk
भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर केरल के राज्यपाल पर राज्य सरकार के साथ खुली टक्कर का आरोप लगाया है और उनके कार्यों को असंवैधानिक बताया है। विश्वम ने कहा, "राज्यपाल ने कहा है कि वह विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के इच्छुक नहीं हैं... उन्होंने संविधान के संरक्षण, संरक्षण और बचाव की शपथ ली है।"
20 Sep 2022 10:45AM,by: Babuaa Desk
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल में भारत जोड़ी यात्रा में शामिल होंगी। रमेश ने अलाप्पुझा में कहा, "हमने भारत जोड़ो यात्रा की 275 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है।" पैदल मार्च, जिसका उद्देश्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 7 सितंबर को शुरू किया गया था।
20 Sep 2022 10:45AM,by: Babuaa Desk
ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि उन्हें विश्वास नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि बीजेपी में किसी को भी और निश्चित रूप से पीएम को उनसे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, "उनकी पूरी सरकार, शीर्ष मंत्री...तत्काल परिवार केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं।" बीजेपी, पीएम को ममता से मान्यता की जरूरत नहीं : अमित मालवीय
20 Sep 2022 10:45AM,by: Babuaa Desk
असम विधानसभा ने असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (शुल्क का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया। इस विधेयक में उन निजी संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक उपाय शामिल हैं जो शुल्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। अशासकीय शिक्षण संस्थानों को 31 अक्टूबर तक शुल्क नियामक समिति के समक्ष आवेदन दाखिल करने को कहा गया है।
20 Sep 2022 10:45AM,by: Babuaa Desk
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
- ज़रा हटके
- टॉप न्यूज़
- एंटरटेनमेंट
- लाइफस्टाइल
- विचार
- ऐतिहासिक
- खेल
- राजनीति
- देश-विदेश
- फोटोज़
- वीडियोस
- लेख
- संपादक की पसंद
- Research
- DPR Chhattisgarh
- West Bengal Election Result Update
- Assam Election Result Update
- Tamilnadu Election Result Update
- Kerala Election Result Update
- Puducherry Election Result Update
- राज्य


