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11 November . 2026
कर्नाटक सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी के कारण बड़े समारोहों से बचने के लिए बेंगलुरु के क्लब, पब और रेस्तरां में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच क्लब, पब, रेस्तरां, और अन्य स्थानों पर नियोजित पार्टियों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया, जहां लोग नए साल के जश्न के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि, सीमित संख्या में भोजन करने पर पब, क्लब और रेस्तरां पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बेंगलुरु: नहीं होगा पब, रेस्तरां में नए साल का जश्न
21 Dec 2020 02:22AM,by: Ashna Ali
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बंगाल यात्रा के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सात विधायकों का स्वागत किया, जिनमें सुवेंदु अधिकारी, और तीन अन्य दलों से मिदनापुर की एक रैली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शामिल हैं, जहां उन्होंने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार पर हमला किया, शाह की राज्य की यात्रा के दूसरे दिन रविवार को टीएमसी ने इसका जवाब देने के लिए ‘फैक्ट शीट’ जारी कर दी.
TMC और राज्यसभा में पार्टी के नेता, डेरेक ओ'ब्रायन, ने शाह के दावों का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया पर डेटा डाला। शाह की रविवार को विश्व भारती, बंगाल की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई थी,उसकी टीएमसी और वामपंथी छात्र संघों द्वारा भी आलोचना की गई. अमित शाह का मुकाबला करने के लिए, टीएमसी ने जारी की ‘फैक्ट शीट’
21 Dec 2020 01:44AM, by: Ashna Ali
मुंबई के संरक्षक मंत्री असलम शेख ने रविवार को बताया कि नए साल के जश्न के दौरान मुंबई में रेस्तरां के लिए COVID-19 मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) में कोई बदलाव नहीं होगा। COVID-19 मामलों को नियंत्रित किया गया है लेकिन बीमारी अभी भी है। हम लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा नहीं होने देंगे. महाराष्ट्र में नए साल के जश्न के लिए एसओपी में कोई बदलाव नहीं
21 Dec 2020 01:44AM,by: Ashna Ali
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयंती 21 दिसम्बर पर छत्तीसगढ़ के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया है। बघेल ने कहा है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सामाजिक चेतना की आवाज हर घर तक पहुंचाने का अविस्मरणीय कार्य किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में फैले अंधविश्वास,छुआ-छूत,रूढिवादिता जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े और छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलनों की मजबूती और जनजागरण के लिए भरसक प्रयत्न किया। वे किसानों के अधिकारों की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह के प्रमुख सूत्रधार थे। बघेल ने कहा कि पंडित सुदरलाल शर्मा के जीवन मूल्य सदा प्रेरणा देते रहेंगे।
21 Dec 2020 01:44AM,by: Thaneshwar sahu
रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही मौतों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। आज आए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलिटिन के अनुसार प्रदेशभर से कुल 953 नए मामले सामने आए हैं वही 7 लोगों की मृत्यु हुई है। देखें पूरा आंकड़ा
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला महासमुंद के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लगे समिति के कर्मचारियो की कोविड जांच का कार्य दिनांक 18 एवं 19 दिसंबर को किया गया। विगत 2 दिनों में विकासखण्ड पिथौरा के अंतर्गत सभी धान उपार्जन केंद्रों में अनुविभागीय अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर पिथौरा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धान खरीदी कार्य मे लगे कर्मचारियों की कोविड जांच हेतु अभियान चलाया गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी तारा अग्रवाल और विकासखण्ड कार्यक्रम समन्वयक जयकांत विश्वकर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दो दिवसों में विकासखंड पिथौरा के अंतर्गत टेका, सल्डीह, जेराभरण, पेण्ड्रावन, जगदीशपुर, भस्करापाली, परसदा, भुरकोनी इत्यादि धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कोविड-19 की जांच की गई जिसमें कुल 31 कर्मचारी पाॅजीटिव पाये गये हैं।
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जब उन्होंने पेसा कानून के नियम बनाने में संकोच किया, शायद उस समय राज्य सरकार को यह डर रहा कि उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार ग्राम पंचायतों के आने से लोकसभा-विधानसभा भंग नहीं हो जाती उसी प्रकार किसी एक इकाई को अधिकार मिलने से दूसरी इकाई के अधिकार पर फर्क नहीं पड़ता है। आगे पेसा कानून पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक मॉडल नियम एवं राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा भी नियमावली तैयार है लेकिन क्षेत्रीय नियमों के लिए स्थानीय आमजनों से सुझाव आवश्यक हैं, जिसके लिए हम विभिन्न क्षेत्र के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेसा को लेकर अलग-अलग राज्यों के लिए नियम बनाये हैं जिन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू किया जाना है, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों ने इन नियमों को संशोधित करते हुए राज्य में लागू किया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम आप सभी आदिवासी समाज के लोगों के सुझाव एकत्रित करके इन नियमों को बजट सत्र तक विधानसभा में पेश करें।
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
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