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11 November . 2026
पड़ोसी देश नेपाल सियासी संकट से गुजर रहा है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंजूरी देते हुए संसद भंग करने की अनुमति दे दी है. राष्ट्रपति कार्यालय से रविवार दोपहर को बयान जारी कर कहा गया कि पीएम ओली कि सिफारिश के बाद संसद भंग करने का फैसला लिया गया है. अगले चुनाव अप्रैल- मई 2021 में होंगे.
20 Dec 2020 04:04PM,by: Imran Khan
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री एवं भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला केवल भाजपा अध्यक्ष पर हमला नहीं है। यह बंगाल के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था पर हमला है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हराकर दिखाएंगे।
20 Dec 2020 04:04PM,by: Thaneshwar sahu
महाराष्ट्र कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है। इससे निपटने के लिए सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है। रविवार के दिन सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राज्य में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सीएम ठाकरे ने आगे कहा कि कोरोना सम्बंधित विशेषज्ञों ने कहा है कि राज्य में दोबारा से लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नाइट कर्फ्यू लागू कर देना चाहिए पर हमारी सरकार अभी ऐसा नहीं चाहती है।ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि नए साल के सेलिब्रेशन के समय कोरोना से जुड़े एहतियात बरतें, हालांकि राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है।
20 Dec 2020 03:22PM,by: Imran Khan
लटोरी : आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव की अध्यक्षता में ग्राम लटोरी, सूरजपुर में पेसा कानून पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि 1990 के दशक में पंचायती राज कानून बनने के बाद यह तय किया गया कि आदिवासी क्षेत्रों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। भारत की संसद ने पेसा कानून के बिल को पारित किया परन्तु बिना नियमों के बना कानून केवल कागज़ के टुकड़े समान होता है, इस विषय पर गंभीरता से विचार कर कुछ राज्यों ने नियम बनाकर इसे लागू भी किया लेकिन दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके नियम बनाने में असमर्थ रही जिससे यह कानून प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम नियमों को प्राथमिकता देंगे एवं पेसा कानून प्रदेश में लागू करवाएंगे, आज जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तब हम आप सभी के बीच नियमों पर परिचर्चा करने के लिए मौजूद हैं।
20 Dec 2020 03:22PM,by: Thaneshwar sahu
दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। सिंह ने रविवार को वैशाली के सोनपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों के आंदोलन को दलालों का आंदोलन बता दिया।उन्होंने कहा कि देश में 5.5 लाख गांव है,मगर किसी भी गांव में कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है।
20 Dec 2020 02:25PM,by: Imran Khan
शहीद वीरनारायण सिंह के अमर बलिदान से हमारे प्रदेश की पहचान है। अंग्रेजों के विरुद्ध गरीब जनता के साथ संघर्ष करते हुए वे शहीद हुए। मैं उनके परिजनों से मिला। उनकी शहादत को हमारा नमन है। इस परिवार का योगदान कभी नहीं भूलाया जा सकता। शहीद वीरनारायण सिंह के परिजनों की पेंशन बढ़ाकर दस हजार रुपए मासिक किया गया है। यह बातें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गोंड़ महासभा धमधागढ़ द्वारा आयोजित शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस समारोह एवं युवक-युवती परिचय सम्मेलन के अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि शहीद वीरनारायण सिंह का बलिदान 1857 के संग्राम में अविस्मरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहचान ही हमारी शक्ति है। हमने निश्चय किया कि हम अपनी समृद्ध विरासत को सभी को दिखाएं। इस क्रम में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह आयोजित करने का निश्चय किया गया। ये समारोह लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसमें 28 राज्यों के साथ ही 6 देशों के आदिवासी कलाकारों ने हिस्सा लिया। शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान से हमारी पहचान : बघेल
20 Dec 2020 02:24PM,by: Thaneshwar sahu
जगदलपुर : प्रदेश सरकार के दो साल पूरे हो गए इस दौरान बस्तर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को आजीविका गतिविधि से जोड़कर उनके आर्थिक विकास के कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप जिले की महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के स्व- सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर दिया गया।
20 Dec 2020 02:24PM,by: Thaneshwar sahu
कानून मंत्रालय ने राज्यों को दो साल पहले संशोधित कानून के तहत बुनियादी ढांचा परियोजना अनुबंधों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि भारत और राज्यों दोनों की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’रैंकिंग में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है।
20 Dec 2020 01:57PM,by: Ashna Ali
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