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28 October . 2026
15 May 2026
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद निलंबित की गई थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह मुख्य याचिका पर दो महीने में फैसला करे। यदि यह संभव न हो तो सेंगर की छुट्टियों से पहले उम्रकैद निलंबन याचिका पर आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी गई है। कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि POCSO एक्ट के तहत विधायक को ‘लोक सेवक’ माना जा सकता है या नहीं, इस पर नए सिरे से विचार करें। हाई कोर्ट के निलंबन आदेश को समाज के कई वर्गों और पीड़िता के परिवार ने आलोचना की थी। उन्नाव केस : सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की ज़मानत को किया खारिज
15 May 2026 01:28PM,by: Kriti Dwivedi
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है। पिछले तीन दिनों से राज्यभर के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। कई जगह विवाद और धक्का-मुक्की की स्थिति बनने के बाद पुलिस-प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। रायपुर समेत कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इमरजेंसी नंबर वाले पोस्टर लगाए हैं और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कुछ पंपों पर स्टॉक खत्म होने से “नो पेट्रोल-डीजल” के बोर्ड लगाने पड़े। ब्लैक मार्केटिंग के आरोपों की भी जांच जारी है। रायपुर : पेट्रोल पंपों पर पुलिस ने संभाला मोर्चा
15 May 2026 01:28PM,by: Kriti Dwivedi
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2017 से पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले पात्र लोगों को पट्टा दिया जाएगा। सर्वे 15 अगस्त 2026 तक पूरा होगा। नगर निगम क्षेत्र में 600 और नगर पालिका/नगर पंचायत में 800 वर्गफीट तक के कब्जाधारी ही पात्र हैं। पट्टा 30 साल के लिए रहेगा और नवीनीकरण संभव होगा। पहले से आवास, तालाब या नाले किनारे, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, सार्वजनिक परिसरों और विकास कार्यों में बाधा डालने वाले कब्जाधारी पट्टा नहीं पाएंगे।
15 May 2026 11:52AM,by: Kriti Dwivedi
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची में संशोधन संबंधी विशेष आदेश (एसआईआर) अनुसूचित जाति, अपराधी और अल्पसंख्यकों के वोटों को "कम करने" के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी इन अल्पसंख्यकों के वोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
15 May 2026 11:52AM,by: Kriti Dwivedi
दिल्ली हाई कोर्ट ने Apple के खिलाफ CCI जांच में अंतिम आदेश को 15 जुलाई तक रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका दाखिल होने के कारण तुरंत आदेश मुश्किलें पैदा कर सकता है। CCI ने 2021 में Apple की इन-ऐप पेमेंट पॉलिसी की जांच शुरू की थी। आरोपों में आरोप था कि Apple ने डेवलपर्स को अपना पेमेंट सिस्टम और 30% कमीशन इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया। Apple ने धारा 27(b) और 2024 के जुर्माने के निर्देशों पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि Apple जांच में सहयोग करे और CCI 15 जुलाई तक अंतिम आदेश न जारी करे।
15 May 2026 11:14AM,by: Kriti Dwivedi
वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई फसल किस्मों और आधुनिक तकनीकों से किसानों को मिल रहा है लाभ - मुख्यमंत्री श्री साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11 वें दीक्षांत समारोह मे शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री 1880 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, 13 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिले
15 May 2026 11:12AM,by: Babuaa Desk
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