Tikendra Sinha

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छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने स्पष्ट किया है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त नवीन व ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट में यूनिट्स को किसी भी रीति से विज्ञापित, विपणित, बुक या उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय करने के लिये व्यक्तियों को आमंत्रित करने के पूर्व प्रोजेक्ट का छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। रेरा के रजिस्टार ने बताया कि उक्त प्रावधान का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में रेरा अधिनियम की धारा-59 अंतर्गत प्रोजेक्ट लागत के 10 प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित किये जाने एवं 03 वर्ष तक के कारावास का भी प्रावधान है। राज्य के चार जिलों (रायपुर, विलासपुर, कवर्धा, कांकेर) में विगत पाँच वर्षों में जारी की गई विकास अनुज्ञाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह संज्ञान में आया है कि लगभग 157 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग व विक्रय के उद्देश्य से विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत भी प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत नहीं कराया है। 

23 Feb 2024 02:37AM,
by: Tikendra Sinha
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कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभागों से संबंधित 59702 करोड़ 28 लाख 57 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35 लाख 5 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 7292 करोड़ 8 लाख 76 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (सड़कें और पुल) के लिए 1516 करोड़ 65 लाख 2 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85 लाख 90 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73 लाख 23 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91 लाख 32 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (भवन) के लिए 287 करोड़ 97 लाख 9 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 41 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 165 करोड़ 93 लाख 63 हजार रूपए, कृषि विभाग के लिए 6980 करोड़ 47 लाख 55 हजार रूपए तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 420 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए की राशि शामिल है। सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांग रखा और सुझाव 

23 Feb 2024 02:37AM,
by: Tikendra Sinha
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उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा आज रक्षित केंद्र रायपुर स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र एवं शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी एवं जवान मिलाकर लगभग 130 लोग इस एयर रायफल, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहें हैं। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनो में हम जरूर मेडल जीतकर आएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है बल्कि यह आत्म-सम्मान आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ होते हैं। बढ़ी हुई ताकत सहन शक्ति संतुलन हाथ और आंख समन्वय और बढ़िया कौशल इसके कुछ लाभ हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर श्री अमरेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह सहित पुलिस एवं प्रतिभागी अधिकारी उपस्थित थे।

23 Feb 2024 02:37AM,
by: Tikendra Sinha