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07 November . 2026
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में 26 जिलों में 6080 करोड़ रूपए की लागत के 7300 कार्यों का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन कार्यों में से 2668 करोड़ रूपए की लागत के 3978 कार्यों का लोकार्पण, 2805 करोड़ रूपए की लागत के 2692 कार्यों का भूमिपूजन और 606 करोड़ रूपए की लागत के 630 कार्यों का शिलान्यास किया गया।
26 Sep 2023 02:28PM,by: Tikendra Sinha
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार 27 सितंबर को रायपुर शहर को 1003.88 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल बुधवार को पांच बड़े विकास कार्यों के लिए तात्यापारा के नवीन मार्केट में भूमिपूजन करेंगे। इन कार्यों में जी.ई. रोड के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य है जिसकी लंबाई 510 मीटर तथा निर्माण लागत राशि 134.66 करोड़ रूपए है। इस सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा तथा शहर के लोगों को हैवी ट्रेफिक से भी निजात मिलेगी।
26 Sep 2023 02:28PM,by: Tikendra Sinha
जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ होने से पूर्व महासमुंद जिले के अमरकोट गांव में पानी की बहुत समस्या थी। लोगों को बहुत दूर से पीने का पानी लेने जाना पड़ता था। हैंडपंप में पानी का स्तर भी बहुत कम था, वहां पर महिलाओं एवं वृद्ध जनों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता था। जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान ग्राम अमरकोट में स्वैच्छिक संगठन और ग्रामीणों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसके तहत गांव में जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं एटीके टेस्ट के लिए जल वाहिनियों की समिति का गठन किया गया। जिसके फलस्वरूप गांव के 357 घरों में शुद्ध और पर्याप्त जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। अमरकोट गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में साफ पानी पहुंचाने के साथ ही लोगों को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भी जागरूक किया गया है।
26 Sep 2023 10:55AM,by: Tikendra Sinha
जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामले में बीआरएस नेता के कविता को तब तक नहीं तलब करेगी जब तक कि शीर्ष अदालत 20 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती। ईडी बीआरएस नेता के कविता को नहीं करेगी तलब
26 Sep 2023 10:55AM,by: Tikendra Sinha
केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वे मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। न्यायमूर्ति कौल ने केंद्र को संबोधित करते हुए कहा, "उच्च न्यायालय के 80 नाम 10 महीने की अवधि से लंबित हैं। यह तो केवल एक बुनियादी प्रक्रिया है, इसमें आपका दृष्टिकोण जानना होगा ताकि कॉलेजियम इस बारे में निर्णय ले सके।"
26 Sep 2023 10:55AM,by: Tikendra Sinha
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