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02 November . 2026
अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालते ही जो बाइडन ने कई बड़े फ़ैसलों पर हस्ताक्षर किए है। ओवल ऑफ़िस में काला मास्क पहनकर आए राष्ट्रपति बाइडन ने पत्रकारों से बात की और कहा कि उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में कोविड संकट’, ‘आर्थिक संकट और जलवायु संकट ,शामिल हैं। उन्होंने अपने पहले एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर के तहत सभी अमेरिकियों को कोविड- 19 के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका दोबारा शामिल हो गया है। एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर वह आदेश होते हैं जिसमें राष्ट्रपति को संसद की अनुमति नहीं लेनी होती है। बराक ओबामा इसका लगातार इस्तेमाल करते थे और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले सप्ताह में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया था। हालांकि,एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर को काफ़ी विवादास्पद समझा जाता है। अगर जो बाइडन प्रशासन के पहले दिन को देखें तो यह संकेत है कि नए राष्ट्रपति अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एजेंडा लागू करने और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को वापस लेने के लिए अब तक 17 एग्ज़िक्युटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर किए हैं। बाइडन ने पदभार संभालते ही पेरिस जलवायु समझौता बहाल किया
21 Jan 2021 04:14AM,by: Imran Khan
जो बाइडन और कमला हैरिस ने अपनी टीम में भारतीय मूल के कई लोगों को जगह दी है। बाइडन प्रशासन से भारतीय मूल के अमरीकियों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं. भारतीय अमरीकियों की आबादी वैसे तो बहुत कम है लेकिन ये वहां के सबसे कामयाब समुदायों में से एक है। बाइडन की टीम में भारतीय मूल के कई चेहरे शामिल
21 Jan 2021 04:13AM,by: Imran Khan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है. और कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि भारत- अमेरिका संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आपके साथ बातचीत करने की उम्मीद है। भारत- अमेरिका साझेदारी हमारे फायदेमंद है. पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को दी बधाई
21 Jan 2021 03:41AM,by: Imran Khan
छत्तीसगढ़ के कोरबा में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है। एक बिल्डर उस जमीन को अपनी बताकर प्लाटिंग कर बेच रहा है। इसको लेकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अफसरों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ में हुई। कोरबा के सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल शर्मा ने वकील गोविंद शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि कोरबा जिले के राताखार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शासकीय भूमि है। इस जमीन पर एक स्थानीय बिल्डर ने कब्जा कर लिया है। वह शासकीय जमीन को निजी बताकर अवैध प्लाटिंग कर टुकड़ों में बेच रहा है। इस मामले की शिकायत राजस्व अफसरों के साथ ही जिला प्रशासन से की गई है। कोरबा में शासकीय भूमि को अपनी बताकर बेच रहा है
20 Jan 2021 11:29AM,by: Imran Khan
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