Tikendra Sinha

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यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब वनवासियों के सतत् विकास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तीन सरकारी संस्थान साथ आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, आईआईएम रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद उपलब्ध होंगे। प्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक विकास और समृद्ध भविष्य के लिए यह तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, इससे वनवासी ग्रामीण महिलाओं और वन संग्राहकों की मेहनत को अब देश भर में नई पहचान मिलेगी।

05 Aug 2023 02:02PM,
by: Tikendra Sinha
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 14-31 जुलाई 2023 तक गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रूपए तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 9 करोड़ 69 लाख रूपए की राशि जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत तीन वर्षों में गोधन न्याय योजना ने अद्व्तिीय सफलताएं हासिल की है। इस योजना को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुशरण करके इस तरह की योजना लागू की हैं। इस योजना के माध्यम से स्व-सहायता समूह की बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी है। गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों ने अच्छी आय अर्जित की है। किसान भाईयों में पशुपालन को लेकर रूचि बढ़ी है।

05 Aug 2023 02:02PM,
by: Tikendra Sinha