18 May 2026

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जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों और बढ़ती लागत पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। अब मिशन के फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों में करने पर पैसा रोका जाएगा। केंद्र ने अस्वीकृत खर्चों की सूची 7 से बढ़ाकर 10 कर दी है। इसमें टेंडर प्रीमियम, ऑपरेशन-मेंटेनेंस और तय सीमा से ज्यादा पानी सप्लाई जैसे खर्च शामिल हैं। सरकार ने 67 हजार करोड़ रुपए की ओवरसाइज डीपीआर पर भी रोक लगा दी है। जांच एजेंसियों और सीएजी रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। उद्देश्य लागत घटाना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर केंद्र सरकार सख्त

18 May 2026 10:37AM,
by: Kriti Dwivedi
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लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज कोंडागांव में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव में सड़कों और पुलों के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इन कार्यों में तेजी लाते हुए दी गई समय-सीमा में काम पूरा करने को कहा। उन्होंने बरसात में सड़क संपर्क से कट जाने वाले गांवों के लिए बारहमासी सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए प्राथमिकता से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। कोंडागांव की कलेक्टर सुश्री नुपुर राशि पन्ना, वन मंडलाधिकारी श्रीमती दिव्या गौतम, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, मुख्य अभियंता भी श्री एम.एल. उरांव और श्री ज्ञानेश्वर कश्यप तथा अधीक्षण अभियंता श्री संजय सूर्यवंशी सहित तीनों जिलों के कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता भी बैठक में मौजूद थे।

18 May 2026 10:24AM,
by: Kriti Dwivedi