24 Nov 2020

Generic placeholder image

रायपुर: समर्थन मूल्य पर एक दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के लिए किसानों को 27 नवंबर से टोकन वितरण किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 2.49 किसानों का नवीन पंजीयन किया गया है, जिन्हें मिलाकर कुल 21 लाख 48 हजार किसानों का पंजीयन किया गया है। इस वर्ष धान विक्रय हेतु कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या गतवर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत कुल किसानों में सें 19.55 लाख किसान पंजीयन विगत वर्ष से कैरी-फारवर्ड किए गए हैं। इन कैरी-फारवर्ड कृषकों में से 51 हजार 776 कृषकों का पंजीयन फौती, जमीन बिक्री आदि कारणों से निरस्त किया गया, जो कि प्रतिवर्ष होने वाली प्रक्रिया है। इस वर्ष 2.49 लाख किसानों का नवीन पंजीयन भी किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु समिति स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। सॉफ्टवेयर में उपार्जन केन्द्रों की मैपिंग का कार्य जारी है। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है। धान खरीदी हेतु गतवर्ष की भांति खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व 27 नवंबर 2020 से टोकन वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

24 Nov 2020 05:03PM,
by: Thaneshwar sahu
Generic placeholder image

रायपुर - मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में लगभग 75 लाख की लागत से हुए उन्नयन कार्य और ऑक्सिजोन के समीप 2.52 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित स्मार्ट रोड का लोकार्पण किया। स्मार्ट रोड का यह कार्य रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ऑक्सीजोन के समीप बनाया गया है। लगभग 2.52 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 220 मीटर लंबी स्मार्ट सड़क में अंडरग्राउंड केबल लगाए गए हैं। इस स्मार्ट रोड में प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगाए गए है। भूमिगत जल निकास व्यवस्था के साथ ही साइनेज व रोड मार्किंग कर इस मार्ग को आकर्षक स्वरूप दिया गया है। इसी तरह कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधीश कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत, कृषि सहित विभिन्न शासकीय विभागों के कार्यालय स्थित हैं। इन शासकीय कार्यालयों में प्रतिदिन हजारों लोगों का आना होता है। आमजनों की सुविधा को देखते हुए परिसर के उन्नयित उद्यान में आगंतुकों के विश्राम हेतु 12 बाई 12 फीट के पांच बंबू हट भी बनाए गए हैं। बांस द्वारा निर्मित इन आकर्षक हट में करीब 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उन्नयित किये गए उद्यान में लैंडस्कैपिंग ,लाइटिंग ,पेवर-ब्लॉक तथा कारपेट घास लगाकर बेहद ही आकर्षक बनाया गया है। उद्यान में लगे पेड़ पौधे आगंतुकों को छाया तथा शीतलता प्रदान करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेलमंगई डी., पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा, कलेक्टर रायपुर डाॅ. एस. भारती दासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद थे।

24 Nov 2020 04:22PM,
by: Imran Khan
Generic placeholder image

राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराने के लिए 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के आवंटन की मंजूरी दी है। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत वकीलों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित सरकार ने योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया था। कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के साथ 50 करोड़ रुपये बजट का आवंटन करने की घोषणा की थी। योजना को लागू करने की दिशा में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 40.60 करोड़ रुपये से ज्यादा को मंजूरी दी। 13 सदस्यीय कमेटी ने दिया था सुझाव दिल्ली के वकीलों के कल्याण के लिए कोष के इस्तेमाल के संबंध में सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने प्रत्येक वकीलों के लिए पांच लाख रुपये का ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी और 10 लाख रुपये का जीवन बीमा मुहैया कराने तथा अन्य सुविधाओं की सिफारिश की थी।बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अनुसार, राजधानी में 37,135 वकील पंजीकृत मतदाता हैं।

24 Nov 2020 01:40PM,
by: Imran Khan
Generic placeholder image

रायपुर- धान संग्रहण और उपार्जन केंद्र में पड़ा 50 लाख क्विंटल धान और बारदाने की कमी सरकार के लिए धान खरीदी की सबसे बड़ी चुनौती है । बारदाने को कमी से निपटने के लिए सरकार प्लास्टिक के बारदाने की खरीदी का एक टेंडर जारी कर चुकी है। दूसरा टेंडर भी जारी करने की तैयारी में है । इधर पिछले कस्टम मिलिंग का भुगतान करे बगैर राइसमिलर्स पर 15 रुपए में बारदाना देने और कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कस्टम मिलिंग का पिछला भुगतान नहीं होने पर इस बार राइसमिलर्स कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी के लिए पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। राइसमिलर्स का कहना है कि उन्होंने अपने इस समस्या से खाद्य मंत्री और विभाग के अफसरों को अवगत करा दिया है लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाने और 15 रुपए के हिसाब से बारदाना देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

24 Nov 2020 01:40PM,
by: Imran Khan
Generic placeholder image

बलौदाबाजार :राज्य की एकमात्र सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में दाखिला के लिए अंतिम तिथि 19 नवम्बर से बढ़ाकर 3 दिसम्बर 2020 कर दी गई है। अम्बिकापुर सैनिक स्कूल के प्राचार्य कर्नल जितेन्द्र डोगरा ने जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन को इस आशय का पत्र भेजकर बलौदाबाजार जिले से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आवेदन कराने का अनुरोध किया है। प्राचार्य ने कहा है कि सैनिक स्कूल में कक्षा छठवीं एवं कक्षा नवमीं में प्रवेश दिया जाता है। इस वर्ष से बालिकाओं के लिए भी प्रवेश का प्रावधान किया गया है। प्रवेश परीक्षा रविवार दिनांक 10 जनवरी 2021 को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एक साथ होगी। आवेदन केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनटीए डॉट एसी डॉट इन अथवा एआईएसईई डॉट एनटीए डॉट एनआईसी डॉट इन पर पहुंचकर आवेदन किये जा सकते हैं।

24 Nov 2020 01:40PM,
by: Thaneshwar sahu